MCC लाइ अव कसैले रोकेर रोकिन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । यसको रूपरेखा ठ्याक्कै महाकाली सन्धिका विषयमा जसरि बढेको थियो त्यस्तै देखिन्छ । तर, उतिखेर भन्दा अझै सजिलरि यो पास हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
म गाउँमा हुर्केको मान्छे । गाउँमा साहुले दिएको ऋण र सहयोग हली (हरवा) ले तिर्न कहिल्यै सकेनन् । साहुलाइ चाहिँदा उनका छोरा, छोरी दरसन्तान कामदारका रूपमा उपलब्ध हुन्थे । साहुलाइ चाहिएको समयमा केही आलटाल गरे हली (हरूवा)को उठिबास हुन्थ्याे । बाटोघाटो खुलेर रोजगारीका नयाँ बाटा खुलेको अवस्था पछि अवस्था फरक छ ।
संसरमा भएका दुइ सय देश मध्ये अमेरिकाले नेपाललाइ नै माया गरेर विकास गर्न सहयोग गर्ने इच्छा गर्नु पक्कै पनि नेपालीको दुखः देखेर टिठ गरेर होइन । हाम्रा दायाँ वायाँका उदाउँदा शक्तिका बीचको भूमि महत्वपूर्ण हुनु नै अमेरिकाको लालच हो । यो सहयोग भित्र मैले आपत्ति देखेको प्रमुख विषय भनेको संझाैतालाइ सम्विधान भन्दा माथि राख्ने सर्त हो । हाम्रो संविधानमा उल्लेखित शब्द अनुसार संसदबाट यो सहयोग लिने कुरालाइ अनुमोदन गराउनै पर्ने बाध्यता पनि छैन । तर अमेरिकाले संसदबाटै पास गराउनु पर्छ भन्नुको पछाडि नेपाली जनताले लेखेको संविधान भन्दा आफ्ना सर्त माथि पार्न हो भन्ने प्रष्ट छ ।
धरैले चासो राखेको विषय सेनासंबन्धी हो । इस्ट इण्डिया कम्पनी भारतमा आउँदा सामरिक सन्दर्भ देखाएर होइन ब्यापार देखाएर पसेको थियो र परिणाम उपनिवेसमा देखियो । गोर्खा लुइटेलको स्कूल होस चाहे पाल्पाको मिसन अस्पताल होस पञ्चायत कालको इसाइ धर्म प्रचारकलाइ रोक्ने कठोर नीतिका वीच सेवा गर्ने नाममा पसेर धर्म प्रचार गरेकै हुन ।
अहिले सहयोगको राशीबाट बनाएका संरचना विद्रोही (विप्लब वा अरू समुहले एनसेलका टावरमा बम पड्काए झै )बाट सुरक्षा गर्न नेपाली सुरक्षाबल असफल भएको बहाना सजिलै बन्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ ।
मैले पचास साल तिर बुटवलमा वकालत गर्दा एमाले साथीहरूका बीचमा इन्सेक हुँदै पसेको एनजीऔ, गत वर्ष होलिवाइन सम्म पुगेको मेरो अनुभवले माऔबादी र एमाले एकीकरणको पछाडि हामीले नदेख्ने गरी यो MCC को लक्ष्य रहेछ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु । (यो विषय छुट्टै ब्याख्या गराैँला ) तर यसको विरोध कसैले गरेर न यो रोकिने वाला छ न मैले असहमति जनाउँदैमा केहि फरक पर्छ । तर, नेपालको भविष्य हेर्दा यो MCC कै कारण नेपालमा अव केही वर्षसम्म भाैतिक संरचनाको विकास हुनेछ, अर्थतन्त्र पनि सुधारिएको देखिने छ तर दशक पछिको भविष्य भने अफ्गानिस्तानको नियति भोग्नु पर्ने हुने छ ।
बेलायतले भारतमा उपनिवेस बनाउँदा रेलका पटरी विछाएर विकास गरेको त देखाएको थियो तर स्वतन्त्रता पाउन त्यहाँ धेरै रगत बगाउन पर्यो । मलाइ बर्तमान होइन भविष्यको चिन्ताले सताउन थालेको छ । |