आत्मनिर्णय गर्दै छ स्कटल्याण्ड
बेलायत अझै सानो होला त !
–© गोविन्द बेल्वासे
भोलि सेप्टेम्बर १८, २०१४को दिन स्कटल्याण्डका जनताहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दैछन् । सन् १७०७ मा इङ्गल्याण्डसंग स्कटल्याण्डको संसद गाभिएर संयूक्त अधिराज्य कायम भएको तीन सय वर्षभन्दा बढी भैसक्यो । त्यसै बर्षको मई १ तारिखमा संयूक्त रुपमा बेलायतको संसदको बैठक बसेको थियो । इङ्गल्याण्ड र स्कटल्याण्डको राजतन्त्र भने सन् १६०३ देखि नै गाभिएको थियो । इङ्गल्याण्डकी महारानी एलिजाबेज प्रथमको सन्तान विहिन अवस्थामै निधन भएपछि अपुताली स्याहार्ने स्कटल्याण्डका राजा जेम्स छैठौं दुवै देशका संयूक्त राजा बन्न पुगे । त्यस समयसम्म ती दुई मुलुक स्वतन्त्र राज्य थिए ।
यो क्रमलाई निरन्तरता दिने कि यसको क्रम भङ्ग गर्दै इङ्गल्याण्ड र स्कटल्याण्ड छुट्टिने भन्ने जनमतसंग्रहको मतदानबाट यही विहिवार निर्णय हुने भएको छ । जनमत संग्रह संबन्धी सर्वेक्षणमा बराबरी जस्तो परिणाम देखिएकोले पनि के हुन्छ भन्ने किटान गर्न नसकिने स्थिति छ ।
नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय र सघिंयताका कुराका विषयमा चर्काचर्की भैरहेको राजनैतिक स्थितिमा स्कटल्याण्डको जनमतसंग्रह मनन गर्न लायक देखिन्छ ।
बेलायती साम्राज्य फैलने क्रम नालापानीमा नेपालसंग यूध्द हुँदा अन्तिम चरण तिर पुगेको थियो । सुगौली सन्धिपछि त बेलायती साम्राज्य खुम्चन नै सुरु भएको थियो । खुम्चने क्रम जारी रहँदै गर्दा एउटै टापु भित्र रहेको स्कटल्याण्ड पनि जनमत संग्रहबाट छुट्टिने निर्णय गर्यो भने घाम नै नअस्ताउने देश झन सानो देशमा परिणत हुने छ । बेलायती साम्राज्यको क्रम जहाँबाट सुरु भएको थियो अहिले त्यहीमोडमा उभिएको छ ।
स्कटल्याण्डका जनताले स्वतन्त्र मुलुक बनाउने गरी छुट्टिभिन्न हुने निर्णय दिए भने स्कटल्याण्डको मुद्रा के हुने भन्ने अन्योल थपिएको छ । अर्थतन्त्र लगायत नेटो संगठन र यूरोपियन यूनियनको सदस्यताको भविष्य बारे अन्योलताका विषय पनि उठाइएको छ । स्वतन्त्राको पक्षमा जीत नभए ती विषय हटेर जाने छन् । जीत भयो भने जटिलटा देखिने संभावना छ । स्कटल्याण्ड परिसरमा भएको पैतीस वर्ष धान्ने अनुमान गरिएको पेट्रोलियम पदार्थका कारण अर्थतन्त्र मजबुत हुने तर्क स्वतन्त्रता पक्षधरहरुको रहेको छ । ठूला कम्पनीहरुको मुख्यालय सर्ने र स्टर्लिङ पाउण्ड नदिने भन्ने बेलायती संसद वेस्टमिनिस्टरको निर्णय छुट्टिन हुन्न भन्नेहरुको तर्साउने यन्त्रका रुपमा देखाइएको छ ।
सन् १९९८मा ‘द स्कटीस एक्ट (ऐन)’ बनेपछि नै स्कटल्यण्डको स्वतन्त्रताको विगुल बजिसकेको हो । उक्त ऐनले स्कटल्याण्डको छुट्टै संसदको ब्यवस्था गर्यो । वास्तवमा इङ्गल्याण्डले समान हक र अवसर दिएन भन्ने स्थानीय जनताको भावना नै यो छुट्टिभिन्न हुने विवादको मूल जड हो । उदाहरणका लागि बीबीसी समाचारको ‘न्यूजवाच’ कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको एक टिप्पणी लाई लिन सकिन्छ । ओलम्पीक विजयी टेनिस खेलाडी एण्डि मुरेको प्रसंगमा बीबीसीको समाचार प्रतिको प्रतिकृया– ‘खेल जित्दा उनलाई बृटिस भन्ने तर हार्दा स्कटिस भनेर भन्ने’ मा स्थानीय जनताको भावनाको प्रतिविम्ब भेट्न सकिन्छ ।
स्कटल्याण्डको स्वतन्त्रता र इङ्गल्याण्डसंगको मतभेद दुई विश्वयूद्ध पछिको स्थितिबाट नै महसुस हुन थालेका हुन । विविध रुपले अगाडि बढ्दै गरेका मतभेद सन् १९९८को अलग्गै स्कटीस संसदको ब्यवस्था गरेर टार्न खोजिएको पनि हो । तर, स्वतन्त्रता पक्षधरहरु अलग संसदलाई समेत उपयोग गर्दै अगाडि बढे । स्कटीस संसदमा बहुमत रहेको 'स्कटीस नेस्नल पार्टी'को नेतृत्वमा जनमतसंग्रहबाट छिनोफानो गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
बेलायती संसद “वेस्टमिनिस्टर”ले जनमतसंग्रहमा जाने निर्णय गरेको स्कटिस संसदको निर्णय विरुध्द बोल्न खोजेको भए पनि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको आवाज हल्ला गर्न नभ्याई विलय भयो । जनमतसंग्रहको निर्णयले त्यहाँका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्नु मानव सम्यताको सकारात्मक पक्ष भन्नु पर्ने हुन्छ । रक्तपात विनानै राजनैतिक निर्णय हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
मार्गरेट थ्याचारको नीतिका कारण पनि स्कटल्याण्डका जनताहरु बृटिस केन्द्रिय सत्तादेखि रुष्ट हुदै आएका थिए । सन् १९८४ मा वेलायतमा १७४ वटा सरकारी खानीहरु थिए । जसमध्ये अधिकांश स्कटल्याण्डमा थिए । सन् १९८५ मा थ्याचर नेतृत्वको सरकारले नाफा कमाउन नसक्ने २५ वटा खानीहरु बन्द गरिदियो । त्यसबाट एकै पटक बीस हजार श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएपछि पूरै समाजमा नकारात्मक असर पर्यो । सन् १९९२ सम्ममा ती बाँकी मध्ये ९७ वटा खानी पनि बन्द भए र बाँकी अन्य खानीहरु १९९४ मा निजीकरण गरिए । तीनै रोजगारी गुमाएका खानी मजदुरका परिवार तथा सन्तान अहिलेसम्म पनि थ्याचर नीतिबाट आफूहरु पीडित भएको मान्दछन् ।
थ्याचर नीतिबाट अताल्लिएको मजदुर समुदायको सहयोग स्वरुप ट्रेड यूनियनहरुको समर्थनमा लेबर पार्टी १९९७मा सत्तामा आए पछि विभेद विरुद्धका कानून बनाउने जस्ता प्रयास भएता पनि श्रमजीवीहरुले खासै राहत पाउन सकेनन् । त्यही समयमा स्कटल्याण्डमा अलग्गै संसदको ब्यवस्था पनि भयो । श्रमजीवीहरुको जीवनस्तर सुधार हुन नसकेको कारण लेबर पार्टीको पनि साख गिरेपछि स्कटल्याण्डको संसदमा स्वतन्त्रताबादी ‘स्कटीस नेस्नल पार्टी’को बहुमत कायम हुनपुग्यो । त्यसैको परिणाम स्वरुप स्थिति जनमतसंग्रहसम्म आईपुगेको हो ।
संयूक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र १९४५ जारी भएदेखि मानवअधिकारका मौलिक सिद्धान्त र सम्मानको विशेष महत्व छ । आत्मनिर्णयको अधिकार मानवअधिकार सन्बन्धी महत्वपूर्ण भाग हो । बडापत्रको प्रस्तावना तथा धारा १ मा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ब्यवस्थित गरिएको छ ।
बडाबत्र जारी हुँदाको अवस्थामा धमाधम उपनिवेशहरु स्वतन्त्र हुने क्रम थियो भने लीग अफ नेसशनमा अंगिकार गरिएको अवधारणा नै संयूक्त राष्ट्रसंघको अवधारणाका रुपमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लिइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले यो त नागरिकको अधिकार हो भनेर ब्याख्या समेत गरको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नागरिकको आफ्नो राजनीतिक अवस्था रोज्ने तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने अधिकार भनिएको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति विल्ड्रो विल्सनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विश्व शान्तिका लागि आवश्यक ठहर्याएका थिए । जुलाई ८, १९७० मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले उत्पीडित र उपेक्षित अल्पसंख्यक अमेरिकी आदिवासी रेडइन्डियनहरुको उत्थानका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहायता र सहयोगबाट समाधान हुन नसकेको स्वीकार गरेर संघीय सरकारको सहायता र उत्थान कटौती गर्दा उनीहरु झन् उत्पीडित हुने बताए । उत्थानका लागि स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार दिन निक्सनले कांग्रेसलाई निर्देशन नै दिएका दिए ।
आत्मनिर्णयको अधिकार क्षेत्रीय स्वायत्तता सम्बन्धमा लेनिन र रोजालक्जम्वर्गका बीच पनि छलफल भएको पाइन्छ । लेनिन नागरिकको स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्थे र आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षधर थिए । विश्लेषकहरु उग्रराष्ट्रबादको नारालाई प्रयोग गरेर कुनै वर्ग, तप्का तथा जनजातिलाई स्वायत्तता तथा आत्मनिर्णयको अधिकार नदिनुलाई जबर्जस्ती गाँसिने वैवाहिक सम्बन्धसंग तुलना गर्ने गर्छन् । श्रीमान र श्रीमतीका बीच भावनात्मक एकता कायम छ भने उनीहरुको पारपाचुके (डिभोर्स) गर्न पाउने अधिकारले उनीहरुमा समबन्ध विग्रँदैन । तर श्रीमान–श्रीमतीका बीचमा भावनात्मक एकता छैन भने डिभोर्स गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदैमा दाम्पत्य जीन पनि सुखमय हुँदैन ।
सेप्टेम्बर १८का दिन स्कटीस जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर कस्तो निर्णय लिन्छन् भनेर हेर्ने समय आएको छ । |