संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र १९४५ जारी भएदेखि मानवअधिकारका मौलिक सिद्धान्त र सम्मानको विशेष महत्त्व छ । आत्मनिर्णयको अधिकार मानवअधिकार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भाग हो । वडापत्रको प्रस्तावना तथा धारा १ मा अत्मनिर्णयको अधिकारलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
>वडापत्र जारी हु“दाको अवस्थामा धमाधम उपनिवेशहरू स्वतन्त्र हुने क्रम थियो भने लिग अफ नेसनमा अंगीकार गरिएको अवधारणा नै संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणाका रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लिइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले यो त नागरिकको अधिकार हो भनेर व्याख्या गरेको छ । नागरिकहरूको आफ्नो राजनीतिक अवस्था रोज्ने तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने अधिकार ।
>अमेरिकाका राष्ट्रपति विल्ड्रो विल्सनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विश्व शान्तिका लागि आवश्यक ठहर्याएका थिए । जुलाई ८, १९७० मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले उत्पीडित र उपेक्षित अल्पसंख्यक अमेरिकी आदिवासी रेड इन्डियनहरूको उत्थानका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउ“दै आएको सहायता र सहयोगबाट समाधान हुन नसकेको स्वीकार गरेर संघीय सरकारको सहायता र उत्थान कटौती गर्दा उनीहरू झन् उत्पीडित हुने बताएका थिए । उत्थानका लागि स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार दिन निक्सनले कांग्रेसलाई निर्देशन दिएका थिए ।
>नेपालका तर्राईवासीहरूले आन्दोलन चर्काएका बेलामा माओवादीहरूले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा उठाउ“दै आएको क्षेत्रीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मध्यनजर गर्न जरुरी छ । माओवादी बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूबाट क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राष्ट्र विखण्डन गराउने अर्थमा व्याख्या भइरहेको छ । केही समयका लागि हुने दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नागरिकहरूको अधिकार र भावनात्मक एकताका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको भावनालाई कदर गर्नु हो ।
>यो पंक्तिकार स्वयम् तर्राईमा जन्मेर तर्राईमै मधेसी र थारू समाजमै हुर्केका कारण पनि तर्राईवासीका समस्यालाई नजिकबाट हेरेको छ । राजनीतिक दाउपेचभित्रको उग्रराष्ट्रवादका भावनाभन्दा नागरिकका दैनिक जीवनका क्रियाकलाप फरक हुन्छन् । तर्राईवासीहरूलाई भारतीय भावनास“ग जोडेर हेर्नु पहाडीमूलका नेपालीको सबैभन्दा ठूलो भूल हुने गरेको छ । तर्राईको आम जनजीवनमा श्रम र प्रतिस्पर्धाका हिसाबले सीमाक्षेत्र मध्ये भारततर्फभन्दा नेपालका तर्राईवासीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छ । त्यसैले स्वयम् नेपालतर्फा तर्राईवासी भारतीयहरूको नेपाल प्रवेशलाई रुचाउ“दैनन् । पहाडवासीले तर्राईवासीको नागरिकता समस्यालाई भारतीय आप्रवासीलाई स्वागतका रूपमा हेर्नु गलत हुन्छ ।
> पञ्चायतकालमा राष्ट्रवादका कुरा अहिलेभन्दा उग्ररूपमा गरिन्थ्यो । त्यसैबेला नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका फूलचन्द्र जैसवाल मेरो गाउ“का हेडमास्टर थिए । उनी खा“ट्टी भारतीय हुन् र उनको परिवार भारतमै बस्छन् । तर मेरो गाउ“का भोजवा थारूका नाउ“मा जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएका कारण उसको नेपाली नागरिकता थिएन । उसको बाबुले त साहूकै हलो-कोदालो गर्दागर्दै जीवन काट्यो । मेरा आ“खा अगाडिका यी दुइ तथ्यले उग्रराष्ट्रवादी नाराबाट नागरिक अधिकार स्थापित हु“दैन भन्ने देखाउ“छ । बहुदलको १२ वर्षो शासनकालका समयमा भारतका ज्वाइ“लाई आफ्नो छोरो भनेर नागरिकता दिलाउने सासूको सम्पत्ति मुद्दा गरेर भारतीय ज्वाइ“ले खाइदिएका घटनाबाट तर्राईवासी डराउ“छन् । त्यसैले काठमाडौंको नीतिबाट होइन, भारतीय आप्रवासीको नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउन तर्राईवासीलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्छ । काठमाडौंमा बनेको नीतिले फूलचन्दलाई नेपालमा आएर हेडमास्टर बनाएको तर्राईवासी मनपराउ“दैनन् । त्यसको विरोध गरे सरकारी दमन हुन्थ्यो । तर्राईवासीका ती असन्तुष्टिह आन्दोलनमा परिणत भएका छन् ।
क्षेत्रीय स्वायत्तता दि“दैमा विखण्डन हु“दैन भन्ने कुरा अमेरिकामा रिचर्ड निक्सनले रेड इन्डियनहरूका सम्बन्धमा लिएको नीतिबाट प्रस्ट हुन्छ । उता प्रजातन्त्रप्रति कट्टर छौं भन्ने नाममा भारतको उग्रराष्ट्रवादी नाराले काश्मिरीहरूलाई पिल्सेर राख्दा काश्मिरीहरूको जीवन आधा शताब्दीदेखि कष्टकर रहेको छ । राजनीति गर्नेहरूका लागि काश्मीर खेल बनेको छ, तर त्यहा“का नागरिक भने आत्मनिर्णयको अधिकार नपाएर कष्टकर जीवनभित्र उग्रराष्ट्रवादी भारतीय भावनाको जालोमा कैद छन् । राजनीतिक तिगडम तथा कूटनीतिक सन्तुलनका खेलभित्र काश्मीरका जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार नपाउ“दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ निरीह बन्नु साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा विस्तारवादको खेलमात्र सावित भएको छ । यही खेलको परिधिमा तिब्बतको स्वतन्त्रताको खेल पनि चलिरहेको छ ।
>आत्मनिर्णयको अधिकार र क्षेत्रीय स्वायत्तता सम्बन्धमा लेनिन र रोजा लक्जर्म्वर्गका बीच पनि छलफल भएको थियो । लेनिन नागरिकको स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्थे र अत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षधर थिए । विश्लेषकहरू उग्रराष्ट्रवादको नारालाई प्रयोग गरेर कुनै वर्ग, तप्का तथा जनजातिलाई स्वायत्तता तथा आत्मनिर्णयको अधिकार नदिनुलाई जबर्जस्ती गा“सिने वैवाहिक सम्बन्धस“ग तुलना गर्ने गर्छन् । श्रीमान् र श्रीमतीका बीच भावनात्मक एकता कायम छ भने उनीहरूको पारपाचुके -डिभोर्स० गर्न पाउने अधिकारले उनीहरूमा सम्बन्ध ब्रि्र“दैन । तर श्रीमान्-श्रीमतीका बीचमा भावनात्मक एकता छैन भने डिभोर्स गर्न प्रतिबन्ध लगाउ“दैमा दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय हु“दैन ।
> त्यसैले अनेकतामा एकताका रूपमा हुर्केको नेपाली समाजमा विभिन्न जात तथा क्षेत्रलाई स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार दि“दैमा उनीहरू अलग राष्ट्र बनाउ“छन् वा राष्ट्र विखण्डन हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो । सबै तप्का तथा क्षेत्रलाई भावनात्मक एकता कायम गराउन सबैले समान हक प्राप्त गरेको महसुस गराउन आवश्यक छ । आत्मनिर्णयको अधिकार त्यही भावना सिर्जना गराउने एक आधारमात्र हो । आजको युगमा प्रतिस्पर्धाका लागि एकता कायम गर्ने वातावरणबाट कुनै पनि समूह टाढा जान सक्दैन । राउटेसमेत आफ्नो संस्कृति बचाउन काठमाडौंका नेतालाई भेट्न आउने वातावरणले हरेक समूह आफ्नो स्वायत्तता जोगाउ“दै भूमण्डलीकरणमा समाहित हुनसक्छ भन्ने दर्शाउ“छ । राउटेलाई जबर्जस्ती बोर्डिङ स्कुल पठाउने प्रयासले उनीहरूको उत्थान हु“दैन, बरु उनीहरूलाई आफ्नो विकास आफैं गर्ने स्वतन्त्रता दि“दा उनीहरूको विकास हुनेछ ।
Posted on: 2007-02-07 22:50:37 |