प्रजातन्त्रमा सञ्चारकर्मीको भूमिका
–गोविन्द बेल्वासे
पहिलो पोष्टमा मिति 3rd January 2019, 09:17 am | १९ पुष २०७५ गते प्रकाशित प्रजातन्त्रको मर्ममा किन प्रहार गर्दैछ सरकार?
 प्रचलनमा रहेको संसदीय प्रणालीको राजनैतिक ब्यवस्था विकासको श्रेय नै पत्रकारितालाई दिने गरिन्छ । “मार्क्यूरियस पोलिटिक्स” का सम्पादक मार्चमोन्ट नेड्दह्यामले सेप्टेम्बर १६५१ देखि अगस्ट १६५२ सम्म आफ्नो पत्रिकामा लगातार “प्रजातन्त्र” सम्बन्धी सम्पादकीय छापेका थिए । उक्त सम्पादकीयको शृङ्खलालाई प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रको आधार मानिन्छ । तर, त्यस समयमा सूचना फैलाउन अहिले जस्तो प्रविधिले सहज बनाएको थिएन् । छापा नै सूचना प्रवाहको प्रमुख साधन थियो । सञ्चार जगतले समाजलाई अग्रगमनको मार्ग देखाइरहेको हुन्छ ।
र्यन पेरी (Ryan Perry) नक्कली कागज पेश गरेर बेलायतको बकिङ्घम दरबार भित्र सुसारे कर्मचारी नियूक्त भएका थिए । बेलायती रानीको सत्कारमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस पाहुना हुँदा उनी त्यहाँका जागिरे थिए । उनी पत्रकार हुन, तर त्यहाँ उनी सुसारे बनेर ८ हप्ता सम्म जागिर खाए । ती “दैनिक मिरर” का सम्वाद्दाताको उद्देश्य रानी बस्ने दरबारको सुरक्षा ब्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने उजागर गर्नु थियो । त्यसैले उनका विरुद्ध कुनै कारवाही भएन, बरु स्याबासी मिल्यो । रस्साका सांसदहरूले डिसेम्बर महिनाको दोस्रो हप्तामा फेक न्यूज जानीजानी प्रचार गर्ने पत्रकारलार्इ सजाय गर्ने विधेयक पेश गरेका छन् । प्रजातन्त्र बलियो बनाउने नाममा नेपाल सरकारद्वारा पत्रकारहरु तर्साउने तथा थुन्ने गर्नाले यो प्रजातन्त्रको मोडलको जग नै भत्किएको छ । अहिले ६ दर्जनभन्दा बढि पत्रकारलाई सामाजिक सञ्जालको विषयमा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ (स्रोतः कान्तिपुर दैनिक, सम्पादकीय मंसिर १३)। भत्किएको जगलाई समयमै मरम्मत नगर्ने हो भने शान्ति खल्वलिने र नयाँ पद्दति खोजिने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने कुरा इतिहासबाट हामीले पाठ सिकिसकेको विषय हो ।
पञ्चायत कालमा पनि संचार जगतलाई तर्साउने कार्य हुन्थ्यो । न्यायालयले समेत तत्कालीन संविधानको जगमा सञ्चार जगतको वाक तथा प्रकाशन स्तन्त्रता जोगाउन थुप्रै सहयोग गरेको थियो । सत्ताको कमजोरी सञ्चार जगतलाई कोट्याउन दिने र शक्ति सन्तुलन गरेर निरङ्कुशताबाट समाजलाई जोगाउने ध्यायले नै सञ्चार जगतलाई स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दै संविधानमा लेखिएको छ ।
सन् २००० मा एक अग्रज वरिष्ठ अधिवक्तालाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रजातन्त्र सुदृढ हुने विषय बताउँदा त्यो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु भएको थियो । त्यस विषयमा लिड्स यूनिभर्सिटीका प्रोफेसर डेभिड वालले उस बेला साइबर प्रजातन्त्रको ब्याख्या गर्दा अहिले जस्तो बुझ्न सजिलो थिएन । त्यसैले अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा भैरहेका मत मतान्तरहरु तथा प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा पुर्याइरहेको योगदानलाई उहाँले बुझ्ने गरी ब्याख्या गर्न म असमर्थ थिएं । त्यो समयमा फेसबुक त सुरु नै भएको थिएन । हामी त्यसबेला हटमेल, थाहु र नेपालन्यूजका च्याटरुमसम्म चलाउने गथ्र्यौ तर अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जाल विकाश होला र यो अवस्था होला भन्ने केही कल्पना थियो, ठ्याक्क कस्तो हुन्छ थाहा थिएन । नेपालमा माओवादी सशष्त्र संघर्ष चलिरहेको समय थियो । सशस्त्र संघर्षमा बालकहरु परिचालन भएका विषयमा साइबर च्याट रुममा पक्ष र विपक्षमा भएका छलफललाई मैले सामाजिक सञ्जालको अहिलेको स्वरुपको अनुमान गर्ने आधारका रुपमा लिने गर्थे । अहिले पत्रकारहरुलाई प्रहरीले चिसा छिंडीमा सुताएको विषयले मलाई नेपालमा प्रजातन्त्रको भविष्य कस्तो होला त भन्ने प्रश्न गर्ने बनाएको छ । १८ वर्ष अघि ती अग्रजलाई सामाजिक सञ्जाल र प्रजातन्त्रको भविष्य वारे अन्योल भए जस्तै मलाई अहिले भएको छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको एक अभिन्न अंग हो । अहिले सम्म ब्यवहारमा सवै भन्दा गतिलो ठानिएको संसदीय प्रजातन्त्रको मोडल स्वतन्त्र पत्रकारिता तथा वाक एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता विना पुर्ण हुन सक्दैन ।
प्रविधि विकासले सञ्चार माध्यम सजिलो बनाएको छ । धेरैलाई सन्देश प्रवाह गर्ने सजिला माध्यमहरु उपलब्ध छन् । सञ्चार प्रवाह प्रविधि सवैको पहुँचसम्म छताछुल्ल नहुँदासम्म मर्यादित पत्रकार जगतले मात्र त्यसलाई परिचालन गर्थे । पत्रकार जगत आचार संहितामा बांधिएको हुन्छ । नैतिकताको पासो चुडाल्न सक्दैन । त्यसैले उनीहरुको सन्देश प्रवाह सन्तुलित र अग्रगमनकारीहुन्छ । भलै सत्ताले अग्रगमनको भावनालाई आत्मसात गर्न नसक्दा बेलाबखत सत्ता र सञ्चार जगतवीच अन्तर्विरोध उब्जने पनि गर्छ ।
बदलिंदो प्राविधिक यूग तथा साइबर यूगको वर्तमान सञ्चार जगतले भोगेको अवस्था विगत भन्दा फरक छ । आचार संहिताबाट नियन्त्रित नभएको समुदायले पनि अहिले ठूलो जनसमुदायबीच सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । भावना, तथ्य, विवेचना र सूचनालाई ग्रहण गर्नेले आफ्नो ज्ञान र क्षमता अनुसार उपयोग गर्छ । अहिले सरकारले सूचना सम्प्रेषणलाई आचार संहितामा बाँधिने पत्रकार जगत र अन्य जगतलाई समान रुपले कानून लागु गर्ने सम्यन्त्र रोजेको देखिन्छ । यसरी वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको तथ्यले प्रजातन्त्र निर्वल बनाइरहेको छ । धेरै पत्रकारले छोटो समयमा प्रहरीको चिसो छिंडीमा रात विताउन परेको तथ्यबाट सरकारले प्रजातन्त्रको मर्ममा प्रहार गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ । २०४२ सालसम्म टेलिभिजनलाई सूचनाको साधन होइन बिलासिताको माध्यम मानिन्थ्यो । अहिले हात–हातमा बोकिएका स्मार्ट फोनमा सूचना पुग्नेमात्र होइन छंड् भरमै सुचना प्रवाह गर्ने नागरिक पत्रकारिता ब्यवहारमा छ । यो नयाँ समाजिक परिवेशले ब्यवस्थित हुने क्रममा संक्रमणकाल भोग्दै छ ।
नागरिक सन्देश प्रवाहको नयाँ परिवेश ब्यवस्थित गर्ने नाममा पहिलादेखि नै आचार संहितामा बाँधिएका सञ्चारकर्मीलाई काबुमा पार्ने नेपाल सरकारको कदम प्रजातन्त्र विरोधी एवं यथास्थितिबादी आचरण हो । यो मात्र नभएर विरोध प्रदर्शको प्रचलन रहेको माइती घर मण्डलामा विरोध गर्न नपाइने गरी गरिएको सरकारी कदमले पनि अग्रगमनको संविधानको भावनालाई कुठाराघात गरेको अनुभव समेत ताजै छ । यी कदमहरु वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता विरोधी रहेको प्रष्ट छ ।
नयाँ प्रविधिको परिवेशलाई आत्मसात गर्न र सञ्चार जगतलाई मार्यादित समेत बनाउनको लागि परिचयपत्रलाई ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ । बेलायतमा एनयूजे (National union of journalist) जस्ता सञ्चार जगतलाई ब्यवस्थित गर्ने संस्थाको सदस्यहरुको परिचय पत्रको पासवर्ड सदस्यलाई र प्रहरीसंग रहने गरी ब्यवस्थित पारेर सञ्चारजगतको परिचयको यकीनका साथ उनीहरुलाई स्वतन्त्र छाड्ने गरिन्छ । सञ्चारजगतको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी रहेको र पत्रकार निर्भिक रहेको ब्यवहारमा भेटिन्छ । माथि उल्लेखित र्यान पेरीको तथ्यले पनि त्यही पुष्टि गर्दछ । त्यही उदाहरण नेपालमा सहजै अपनाउन सकिन्छ । यो पद्दति अपनाउनाले सञ्चारकर्मीलाई खोजी पत्रकारिताका लागि सुरक्षाको अनुभूति समेत हुन जान्छ जसका कारण प्रजातन्त्र फस्टाउँदै जान्छ र अग्रगमनका मार्ग विस्तार हुँदै जानेछन् । खोजी पत्रकारिताको लागि सञ्चारकर्मीलाई कतिपय अवस्थामा कानून उलंघन गर्ने समुदायसंग घुलमिल समेत हुनुपर्ने हुन्छ । प्रशासन संयन्त्रले छापा मार्दा खोज पत्रकारितामा संलग्न सञ्चार कर्मीलाई पहिचान गरेर उन्मुक्ति दिन बेलायतको अनुभवले सहयोग गर्ने मात्र होइन अपरिहार्य पनि छ ।
हाम्रो संविधानलाई डोर्याउनको लागि भारतमा इन्दिरा गान्धीले अपनाएको संकटकालको पदचाप अपनाउने सम्भावना पनि नकार्न सकिंदैन । प्रजातान्त्र विकासको अभ्यासमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन संकटकाल लगाउने जस्तो फोहोरी खेल खेल्ने सम्भावना टारेमा मात्र अग्रगमनको दिशा समाउन सकिन्छ । सत्ताको मोह भन्दा अग्रगमनको मोह गर्ने अभ्यासमा भने स्वतन्त्र र निर्भिक सञ्चारजगतको सहारा लिन जरुरी हुन्छ । भारतको त्यो संकटकालबाट सिको गरेर सत्ता जोगाउन थाल्ने हो भने समाज अगाडि बढ्ने छैन, तर सञ्चारजगतको स्वतन्त्रताबाट संविधानको अग्रगमनको भावनाको कदर हुने छ ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट निर्वाचनमा प्रभाव पारिएका आसंकाहरु अमेरिका, ब्रेक्जिट तथा भारतमा समेत भएको अनुमानलाई क्याम्ब्रीज एनलाइटिका माथिको कारवाही प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । सम्पन्न मुलुकहरुले जल, थल र वायू सेना जस्तै साइवर सेनाको छुट्टै सैनिक संयन्त्र नै खडा गरेको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो आवस्यकतालाई पहिचान गरेर संकट टार्ने योजना बनाउनु जरुरी छ । तर, त्यो आवस्यकतालाई ब्यवस्थित गर्न नसकेको हिनता बोधका रुपमा सरकारले सञ्चार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने हतकण्डा अपनाउनाले प्रजातन्त्र परास्त हुने छ ।
नेपालमा गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन सुरु गर्दा सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीजी क्षेत्रको अभावका अवस्थामा सरकारी संयन्त्रबाट सूचना प्रवाह गर्नु अग्रगमनकारी कदम थियो । अहिले सञ्चार जगत सस्तो प्रविधिबाट पनि सम्भव भएको आदि इत्यादि कारणबाट पनि ती सरकारी संयन्त्र टिकाइ राख्न र सरकारी पकडमा सञ्चार जगतलाई टिकाइ राख्न आवस्यक छैन । स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नैतिकताको परिधि भित्र रहने गरी आचार संहितामा बाँधेर निर्भिक बनाउन सकेको खण्डमा प्रजातन्त्र फस्टाउने छ । |