Published on eKahtipur on 6 Jan 2015
नागरिक पीडा न्यूनिकरणको उपाय
– गोबिन्द बेल्वासे
नेपालको मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी रिझाउन घुस दिएको अनुभव प्राय सवै सेवाग्राहीलाई हुनुपर्छ भन्ने मरो मान्यता छ । त्यसको निरन्तरता या त प्रत्यक्ष भए होला या त लेखनदास मार्फत ।
पन्ध्र बर्षपछि भैरहवाको मालपोत कार्यालयमा काम विशेषले पुगेँ । आजभन्दा २९ वर्ष अघि कपिलबस्तुको मालपोतमा जे पीडा भोगेको थिएँ त्यही पीडा भोगेँ । म कानूनको पालना गर्ने नेपाली नागरिक बन्न खोज्नु नै त्यो पीडाको कारण थियो । पञ्चायती ब्यवस्थादेखि बहुदलीय ब्यवस्थाको बाह्र बर्ष पार गरेर अहिलेको गणतन्त्रात्मक संक्रमणसम्म पाईपुग्दा पनि नेपाली जनताले राहत पाउने कुनै परिवर्तन नभएको उदाहरण हो यो । यस्तो पीडा म जस्ता सवै नेपाली सर्वसाधारणले भोग्दै आएका छन् । परिवर्तन कहिले र कसरी त ? प्रश्न सहज छ ।
समग्रमा १५ मिनेटको काम रहेछ । तर, मलाई तीन दिन धाउनु पर्यो । बुटवलमा नयाँ नापी आउँदा म बिदेशमा भएकोले नयाँ श्रेस्तामा मेरो ल्याप्चे थिएन । त्यो ल्याप्चे लाउन तीन दिन धाएँ । सानो सुधार गरेमा यो पीडाबाट जनताले मुक्ति पाउने मेरो ठहर छ । यो सुधारबाट घुसखोर कर्मचारीलाई बाहेक अरु कसैलाई घाटा हुँदैन, जुन सुधार गर्न सरकारलाई थप खर्च गर्न पनि पर्दैन ।
सुधार के हुनसक्छ ?
एक–द्वार कार्य पद्दतिः २९ बर्षका बीचमा पटक पटक भोग्दै आएको यो पीडाको मुख्य कारण फाँटवालाको प्रवृत्ति हो । सेवाग्राहीसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउँदा दुखः दिएर पैसा झार्ने फाँटवालको प्रवृति मुख्य समस्या हो ।
त्यसैले सेवाग्राहीको निबेदन दर्ता भएपछि मागबमोजिमको कामको प्रकृति अनुसारको उचित समयमा काम सम्पन्न गरेर दिने तर फाँटवालासंग सम्पर्क नगराउने ब्यवस्थाले यो प्रवृत्ति सजिलै हटाउन सकिन्छ । निबेदनको माग अनुसार कुनै प्रमाण नपुगेको वा माग पुरा हुन नसक्ने अवस्था भए लिखित रुपमा नै कार्यालयले सेवाग्राहीलाई उचित समय भित्र लिखित जानकारी गराउने एक–द्वार प्रणालीबाट काम गर्ने ब्यवस्था मिलाउन कुनै समस्या र थप श्रोतको आवस्यकता पनि पर्दैन ।
यी तल्ला तहका कर्मचारीलाई अख्तियार लगाएर सास्ती दिँदैमा मात्र यो समस्या हट्ने देखिदैन । सहज प्ररिवर्तनबाटै पीडित भैरहेका सेवाग्राहीलाई सुविधा पुर्याउन सकिन्छ । यो परिवर्तन नगर्नुमा मालपोत कार्यालयमा सरुवा मिलाएर नाजायज कमाई गर्ने हाकीम प्रवृत्ति र परम्परागत रवैया नै जिम्मेवार रहेको छ । अनुचित रकम लिने प्रचलनका माध्यममात्र फाँटवाला हुन । त्यसमा त्यहाँका अधिकृतहरु कम जिम्मेवार मान्न सकिँदैन । नत्र एक–द्वारा पद्दति धेरै पहिला नै लागु भैसक्ने थियो ।
१५ मिनेटको काममा तीन दिन कसरी दुखः दिइयो त !!
सम्बन्धित फाँटमा पुगेर जग्गा धनी पुर्जामा ल्याप्चे लगाउन आएको बताएपछि ती फाँटवालाले अध्यावधिक गराउने निबेदन र फोटो प्रमाणित गरेर नगरपालिकाबाट प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बताए पछि सोही मुताविक नगरपालिकाको कागज लिएर दोस्रो दिन पुगेँ । ती कृष्ण प्रसाद नेपाल नाम गरेका कर्मचारीले मेरो निबेदन सहितका कागज लिएर मलाई हाकीम (शाखा–अधिकृत जीसी)कहाँ लगे । त्यहाँ उनले पुर्जामा ल्याप्चे नभएको प्राविधिक कठिनाई भन्दै हाकीमलाई काइते पाराले ब्याख्या गरे । हाकीमले उनलाई कागज मिलाएर ल्याए आफुले सदर गरिदिने बताउँदै भाव (बडी ल्याङ्गवेज)बाट पैसा दिए काम बन्ने भाषा संकेतबाटै मैले बुभ्mनु पर्ने गरी बताए । तर, म ल्याप्चे नलगाई फर्कन परे पनि पैसा (घुस) नखुवाउने ध्येयमा बाँधिएको मान्छे भन्ने उनलाई थाहा थिएन । परिचयपत्र (पासपोर्ट वा नागरिकता)को आधारमा ल्याप्चे लगाउनु पर्ने ब्यक्तिको पहिचान गर्ने विकल्प खुला थियो ।
त्यसपछि उनले उक्त जग्गा रोक्का रहेको बताए । बीस वर्ष पहिला ने.बै.ली.बाट ऋण लिएर समय भित्र नै रकम तिरे पनि बैंकले जग्गा फुकुवा गरिदिएको रहेन छ । त्यसपछि बैंकबाट जग्गा रोक्का नै राखी अध्यावधिक गर्न मन्जुरी मत्र लिएर आउन मलाई लगाईयो । बैंक पुग्दा मालपोत कार्यलयले प्mयाक्स पठाए तुरुन्तै बैंकले जवाफ पठाउने चलन हुँदाहुँदै मलाई दुखः दिन मलाई बैंक पठाइएको थाहा पाएँ ।
तेस्रो दिन बैंकको पत्र लिएर विहान ११ बजे कार्यालय पुग्दा फाँटवाला कार्यालय पुगेकै रहेनछन् । एक अधिकृतको ढोकामा गुनासो सुन्ने अधिकृत लेखिएकोले देखेर विवरण बताउँदा उनले पनि लाचारी देखाए ।
त्यसपछि कि काम होसा कि काम नहुने निर्णय लिखित दिइयोस भनेर कामु कार्यालय प्रमुख जीसीसंग अड्डी कसेपछि काम भयो । आखिरमा मेरो फोटो समेत टाँसेर अध्यावधिक गरिसकिएको र ल्याप्चे मात्र लगाउन बाँकी रहेछ । ल्याप्चे लगाए पछि काम सकियो । ती फाँटवालालाई पाँचसय रुपैँया हातमा हालिदिएको भए पन्ध्र मिनेटमा काम सकिने रहेछ ।
यो त प्रवृत्ति हो, यसका विरुद्ध जुध्न जनता तयार नहुँदासम्म यो हट्ने वाला पनि छैन । जनता नजुध्दासम्म एक–द्वार पद्दति लागु गर्नेछन भन्ने मलाई विस्वास पनि छैन ।यस्तै अनुभव मैले विस. २०४२ सालमा कपिलबस्तु मालपोत कार्यालयदेखि नै भोग्दै आएको हुँ । म त्यहाँ मालपोत बुझाउन गएको थिए । तर, मैले बुझाउन पर्ने रकम भन्दा पन्ध्र रुपैँया बढी काटेर छुट्टा पैसा फिर्ता भएकोमा असहमति जनाउँदा फाँटवालाले फर्कताउन सहित कटाएर ठीक रकम फिर्ता गरेको जिकिर गर्दै अड्डी कसे । फिर्ता नपाएको रकम ठूलो थिएन । तर, त्यसबेलाको मेरो विद्रोही स्वभावले त्यो प्रवृत्ति स्वीकार गरेन । झगडै गरेपछि त्यो रकम फिर्ता पाएँ ।
जब अर्को बर्षको मालपोत बुझाउन गएँ त्यसबेला अघिल्लो वर्षको रकम नबुझाएर बाँकी रहेको स्रेस्ता देखाइयो । मैले अघिल्लो वर्ष पैसा तिरेको रसिद पेस गरेर निबेदन दिए पछि बक्यौता फर्छोट भयो र नयाँ वर्षको रकम बुझियो । त्यो फर्कताउन नाममा कर्मचारीले उठाउने गरेको घुस रकम मैले नदिएका कारण कर्मचारीले जानीबुझि मलाई सताइएको कुरा मैले बुभ्mनु पर्ने थियो । बुझे नै । तर, हरेस खाएर फर्कताउन बुझाउने काम कहिल्यै गरिन ।
बिस. २०४६ सालमा हामी गाउलेहरु मिलेर नेपाल बैंक लिमिटेड, पत्थरकोट शाखाको एउटा घुस्याहा म्यानेजरले ऋण लगानी गर्न लिने गरेको घुसको रकम असुल गरेर जनतामा बाँडेका थियौ । त्यो घटनाले कपिलबस्तुका कर्मचारीलाई निकै तर्साएको मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ । त्यसपछि त्यहाँका कर्मचारीले मसंग घुस खाने वा मलाई दुखः दिने आँट गरेनन् । तर, त्यो फर्कताउनको प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि हटेको छैन ।
फर्कताउन के हो ?
पञ्चायतकालका सुरुका दिनसम्म पनि मालपोत असुल गर्न सरकारको कार्यालय थिएन । त्यसका लागि पटवारीहरु हुन्थे र असुल गरेको रकमको केही रकम उनीहरुलाई कमिसन दिइन्यो त्यसलाई ‘फर्कताउन’ भनिन्थ्यो । कार्यालय खडा भए पछि कर्मचारीले तलब पाए पनि फर्कताउन उठाउन नछाडेका रहेछन् । वास्तवमा उनीहरुले फर्कताउन भनेर घुर लिएका हुन ।
अझै यस्तै छ नेपालको चलन । हामी नागरिकले नै काम छिटो गराउन घुस दिन तयार हुने तर बिद्रोह गर्न नखोज्ने गर्दासम्म यसमा सुधार होला भनेर आशा गर्नु बेकार छ ।
राज्य र नीति
अनावस्यक रुपमा नागरिकको तीन दिन खेरजाँदा राज्यको तीन दिनको उत्पादन खेर गयो भन्ने कोणबाट नीति निर्माताले यस विषयलाई बुझ्न आवस्यक छ । रेमिटान्स नभित्रिए देश नचल्ने अवस्था छ । छोँटो छुट्टि मिलाएर घर आएका बखत अनावस्यक रुपमा समय खेर फालिदिनुको मतलब त्यसै बराबरको रेमिटान्समा ह्रस ल्याउनु पनि हो ।बेलायत जस्ता देशमा घर किनेर पास गर्न तथा रजिष्ट्रेशन लगायत नामसारीका लागि फाँटवालाको सम्पर्कमा जानु पर्दैन । पत्राचारबाट स्रेस्ता अध्यावधिक गरिने सम्बन्धमा सही ब्यक्तिको पहिचानका लागि बकील (सोलिसिटर) माध्यम हुने गर्छन् जहाँ कर्मचारीले घुस लिने तथा घुस नपाए दुखः दिने अवसर नै पाउँदैनन् । त्यसैले समान स्तरको कार्यब्यवस्था अपनाएर नागरिकको पीडा घटाउन सके जनतालाई शुधारका कदम चालिएको महशुस हुने छ । |