Govind Belbase
published in the Kantipur Daily on 01/02/2013
सन् १८६०/६१ मा अमेरिका उत्तर र दक्षिण गरेर दुई भागमा विभाजित हुनपुगेको थियो । १८६० को डिसेम्बरमा क्यारोलिनाबाट सुरु भएको लहर बढेर दक्षिणतिरका ६ वटा राज्यले आफूहरूलाई स्वतन्त्र सम्भ्रभु राज्य घोषणा नै गरे । त्यस समयमा अब्राहम लिङ्कन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका त थिए, तर पद सम्हालेका थिएनन् । १८६१ को मार्चबाट उनले कार्यालय सम्हाले । अमेरिकाको तत्कालीन संवैधानिक, सैनिक र नैतिक संकटको अवस्थालाई उनले सम्हालेका थिए । त्यसपछि अमेरिकाले हरेक क्षेत्रमा उन्नति गर्यो । त्यो अवस्थालाई अहिलेको हाम्रो अवस्थासंँग दाँज्न मिल्ने देखिन्छ । अहिले विघटन भैसकेको संविधानसभाको निर्वाचन वरिपरि दन्किएको तराईलाई 'एक प्रदेश' भन्ने नाराको रन्कोले झन्डै नेपाललाई पनि अमेरिकाको त्यो अवस्थामा पुर्याएको थियो । अझै संकट पूरै टरेको छैन । संघीयताको विषय अग्रगामी सोचका साथ बढ्नुपर्ने हो, तर बखेडा झिक्ने विवाद हुनपुगेको छ ।
अन्तरिम संविधान- २०६३ पनि कमजोर भएको छ, किनकि त्यसमा संविधान घोषणा नै नगरी संविधानसभा विघटन हुनसक्ने अवस्था परिकल्पना नै गरिएको छैन । संवैधानिक संकट यति हदसम्म चुलिएको छ कि न्यायपालिकाको उच्च निकाय नै खाली होला जस्तो छ । काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा न्यायाधीश अभाव सर्वोच्च अदालतको वर्तमान हो । अपूर्ण निर्वाचन-आयोग त उदाहरणमात्र भने पुग्छ । विधायिका छँदै छैन । सैनिक संकट छलफलको विषयभन्दा माथि उठेको छ । सेना सञ्चालनको अवस्था आयो भने कसको आदेशमा चल्ने भन्ने पनि ठेगान नहुने कहालीलाग्दो अवस्था छ । कामना गरांै, त्यो अवस्था नआओस् ।
नैतिकताका कुरा त उठाउन लायकको अवस्था नै रहेन अब । यो अवस्था ल्याउनमा न केवल पुरानो राजतन्त्रलाई दोष दिन सकिन्छ, नत तराई मुद्दालाई मात्र दोष दिन सकिन्छ, न २०४६ सालको आन्दोलनबाट शक्तिवान बनेपछि देश लुटेका भ्रष्ट नेताहरूलाई मात्र दोष दिन सकिन्छ, नत देशमा हिंसापूर्ण संघर्षको नेतृत्व गरेका 'माओवादी र एमाओवादी'लाई मात्र दोष दिएर कर्तव्य पूरा हुन्छ । यसका लागि धेरै पक्ष दोषी छन् ।
२०५२ देखि ६२ सालसम्मको हिंसापूर्ण आन्दोलन न जितेरै नत हारेरै टुङ्गयिो । त्यसकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । त्यो आन्दोलनले हारेको भए पनि यो आवस्था आउने थिएन र जितेको भए पनि यो अवस्था आउने थिएन ।
दिल्लीको बाह्रबुँदे समझदारीको हस्ताक्षरपछि ढिलो-चाँडो देशमा गणतन्त्रको घोषणा त भयो । तर त्यो बाहेक बढी नेपाली जनताले जुन आशामा संघर्ष गरे, त्यस बराबर फाइदाचाहिं पाएनन् । आजकल होनहार नौजवानहरू पहिलेजस्तो लोकसेवाको तयारी गरेर देशको सेवा गर्ने सोचमा पढ्दैनन्, बरु विदेश जानका लागि टोफल र आईएलटीएसको तयारीमा जुट्ने गर्छन् । अभिभावकहरू पनि त्यसकै लागि उक्साउँछन् ।
यस्तो अँध्यारो पक्षका बीचमा हामीलाई उज्यालो ज्योतिको आशा गर्ने विचारको खाँचो छ । उज्यालो ज्योति देखिए देशका लागि रगत बगाउनसमेत तयार रहेको पंक्ति देशभित्र तथा मुङलान, परवास र अरबमा बगाउँदै गरेको पसिना पुछेर योगदान दिन तयार छ । तर त्यो उज्यालो ज्योति देखाउने र जनताले विश्वास गर्नसक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । विचारले सुसज्जित नैतिकवान नेतृत्व पाए भने जनताले सजिलै विश्वास गर्छन्, तर धोका पाउँदै आएकाले निराशाको जग त्यसै हल्लिनेवाला भने छैन । अमेरिकाको संकटबाट पार पाउनुमा अब्राहम लिङ्कनको नेतृत्वको प्रमुख भूमिका रहेको थियो । उनको दास उन्मूलन गराउने विचारले उनलाई स्थापित हुन सहयोग गर्यो, जसका कारण स्थापित नेतृत्व अरु संकट समाधान गर्नमा सफल भयो ।
नेपालका नेतृत्व वर्गले जानअन्जानमा देशलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुर्याएका छन् । सहमति भन्न छाड्दैनन्, तर गर्न सक्दैनन् । युद्ध हारेर आएका होइनौं भन्ने दम्भका कारण माओवादीले अरुलाई नेतृत्व दिन मान्दैनन् । युद्ध जितेका होइनन् भनेर इतर-माओवादी पनि माओवादीलाई नेतृत्व दिन बाध्य छैनन् । यो अवस्थाले गर्दा सबैले स्वीकार गर्नसक्ने नेतृत्व अगाडि आउनसकेको छैन ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रोजर ट्यानीले 'काला जातिका व्यक्ति नागरिक होइनन्' भनेर 'ड्रेड स्कोट विरुद्ध स्यानफोर्ड'को मुद्दामा दिएको तर्कलाई अब्राहम लिङ्कनले अस्वीकार गरे । साथै दासत्व उन्मूलनमा सरिक भएका कारण अधिकांश अमेरिकी जनताको मन जित्न उनी सफल भए । त्यसकारण उनी देशको संवैधानिक, सैनिक र नैतिक संकट टार्न सफल भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको तर्कलाई अस्वीकार गरेर बढ्ने र राजनीतिक निर्णय लिने अब्राहम लिङ्कनको जस्तो अवस्था पनि विद्यमान छैन, नेपालमा । मैले नेतृत्व पाए देशलाई निकास दिन्छु भन्ने नेता धेरै छन्, तर जनताले पत्याउने आधार छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि कामचलाउ सरह छन् र उनको विकल्पका चर्चाले पनि उपाय निकाल्नसकेको छैन । उनी जत्ति पनि नैतिकवान अर्को नेता देखिएको भए पो त ! परिस्थितिले बाबुरामलाई समेत निकम्मा बनाइसक्यो ।
हाम्रो सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न नपाउने फैसला गरेर राजनीतिक संकटमाथि संवैधानिक संकट थपिदिएको छ । अहिले न्यायपालिका पूर्ण बनाउन न संवैधानिक परिषद पूर्ण छ, नत न्यायपरिषद नै । सर्वोच्च अदालतले आपmनै फैसलाबाट आफैलाई कमजोर बनाउने अवस्थामा पुर्यायो । परिणामस्वरूप अब अवस्था कानुनी उपायविहीन छ भने राजनीतिक निर्णयले मात्र निकास दिनसक्ने अवस्था छ । न आफूले नैतिकवान नेतृत्व दिनसक्ने, नत अरुलाई नैतिकवान हुनदिने राजनीतिक संस्कार नै नेपालको राजनीतिक संकटका लागि जिम्मेवार तत्त्व हो ।
संवैधानिक संकटको समाधानबिना कानुनको शासन सम्भव छैन । वर्तमान संवैधानिक संकट टार्न राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । राजनीतिक सहमतिको शान्तिपूर्ण माध्यम भनेको निर्वाचन हो । राजनीतिक सहमति कायम गर्न राष्ट्रपतिले नेतृत्व लिन पनि सम्भव देखिँदैन । अर्कोतर्फ आफूले गराएको निर्वाचनमात्र धाँधलीरहित हुन्छ भन्ने वकालत गर्नेहरूलाई पनि जनताले पत्याउने आधार छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई विश्वास गरेर यथासम्भव चाँडै निर्वाचन सम्पन्न गरेर नैतिकवान नेतृत्वको चयनले मात्र देशलाई निकास दिन सक्छ ।
|