चीनको नेपाल प्रतिको चासो तिब्बतले गर्दा मात्र होइन
>अरविन्द रिमालले आफ्नो पुस्तकमा सन् १९५६ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधि मडण्ल चीन गएको समयमा 'नेपाल त भारतकै प्रभाव क्षेत्रभित्र रहनुपर्छ' भनेर चीनका नेताहरुले शिक्षा दिएको उल्लेख गरेका छन्।
>त्यहीँ चीनको नेपाल सम्वन्धी नीति अहिले परिवर्तन भएको छ। वी.पी. कोइराला पध्रानमन्त्री हुदाँ सन् १९६० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि अहिले पुनरावलोकन गर्न भन्दै नयाँ सन्धीको खाका नेपाल सरकारलाई चीनले बुझाई पनि सकेको छ। उता नेपालले भारतसँगको १९५० को सन्धि खारेज गरेर अर्को सन्धि गर्ने प्रयास अगाडि बढाइरहको छ ।
>यति मात्र होइन, मधेसी जनअधिकार फोरमको महाधिवेशनका अवसरमा माघ ४ गते चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विभागका डाइरेक्टर माई पिङको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल निम्ता मान्न पुग्यो। उक्त प्रतिनिधी मण्डलले त्यहाँ मधेशलाई चीनले महत्वका साथ हेरेको बताए। यसबाट चीनको नेपाल प्रतिको नीति पुरै परिवर्तन भएको स्पष्ट हुन्छ। तर यसरी चीन नेपाल प्रतिको नीति परिवर्तन गर्नु र अझ मधेस प्रति चीनले महत्वकासाथ चासो देखाउनुले नेपालको परराष्ट्र सम्वन्धको महत्व बढेको र नयाँ मोड लिन थालेको बुझ्न जरुरी छ।
अरविन्द रिमाल को हुन् त?
>अरविन्द रिमाल सन् १९५६ ताका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध थिए र उनी पार्टीको मुखपत्र 'मशाल' का सम्पादक थिए। पत्रकारकै हैसियतमा सन् १९५६ मा भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आठौ महाधिवेशनमा उनी पुगेका थिए। उक्त महाधिवेशनमा औपचारिक निम्ताका आधारमा नेकपाका तत्कालीन महासचिव मनमोहन अधिकारी, पोलिटव्यूरो सदस्य शम्भूराम श्रेष्ठ तथा केन्द्रीय सदस्य अमर शाह गुप्त सहभागी थिए। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आठौ cहाधिवेशनको सन्दर्भ एमालेको आठौं महाधिवेशनको समापन लगत्तै उठाउनु भने एक संयोग मात्र हो। तर यसबीचमा चीनको नेपाल प्रतिको नीति भने पुरै बदलिएको छ। अरविन्द रिमाल १९९७ देखि २०१७ साल एक अवलोकन भन्ने पुस्तकका लेखक पनि हुन्। उनले आफ्नो पुस्तकको पृष्ठ ३०८ र ३७८ मा चिनियाँ अधिकारीले नेपालको प्रतिनिधी मण्डललाई 'नेपाल त भारतकै प्रभाव क्षेत्रभित्र रहनु पर्छ' भनी शिक्षा दिएको उल्लेख गरेका छन्। पृष्ठ ३०८ मा सोही भ्रमणका समयमा एक दिन नेपाल–भारत सम्वन्ध बारे चर्चा हुँदा चिनियाँ केन्द्रीय समितिका सम्पर्क अधिकारी मिष्टर ल्यूले आफूलाई नेपाल सधै भारतको 'पभ्राव क्षेत्र' भित्र बस्नु पर्छ भनी जिरह गरेको उल्लेख गरेका छन्।
>चीनले नेपाल सम्वन्धी नीति परिवतर्न गर्नको कारण झट्ट हेर्दा र हल्का विश्लेषण गर्दा तिब्बत सम्वन्धी आन्दोलन र नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तन हुनुलाई चीनको नेपाल प्रतिको नीति बदलिएको देखिन्छ। तर, चीन सिधै मधेस पुगेर मधेसलाई महत्वका साथ हेरेको बताउनुलगायत अन्तर्राष्ट्रिय माहोललाई विश्लष्लेण गर्ने हो भने चीनको नेपालप्रतिको चासोलाई अलि बढी नियाल्नुपर्ने हुन्छ।
>नेपालप्रतिको चीनको नीतिमा देखिएको परिवर्तनले नेपाललाई केही चुनौतीहरु थपिदिन्छ भने केही अवसर पनि हात लाग्न सक्छ। तर, यी चुनौती र अवसरहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा राम्रो गृहकार्य गर्न एक विशेषज्ञ टोलीलाई खटाउन आवश्यक छ। नेपालमा राजतन्त्रको समाप्ति तथा राजनैतिक परिवर्तनका कारणले मात्र चीनले नेपाललाई महत्वका साथ चासो दिएको भन्ने बुझ्न हुदैँन । चीनले शान्ति तथा मैत्री सन्धीलाई फेरेर नयाँ सन्धीको प्रश्ताव अगाडि बढाउनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा भारत समेतको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्नुपर्छ।
>चीनले आफ्नो विकास र योजना चरणवद्ध रुपमा क्रमिक रुपले विकास गर्दै गएको प्रष्ट जनाएको छ। गत वर्षसम्म कुनै तडक भडक बिना नै आन्तरिक सुदृढिकरणमा लागेको चीनले ओलम्पिक उद्घाटन समारोहमा आफ्नो इतिहासलाई जोडेर आफ्नो शक्ति विश्वसामु प्रदर्शन गर्नुको मालादार कडी नेपालसगँको शान्ति तथा मैत्री सन्धि बदल्नुसम्म जोडिएको छ भन्दा अतिसयोंक्ति हुने छैन् ।
अको तर्फ नेपालको राजनीति भित्रको भारतीय प्रभावलाई चीनले राम्रोसँग बुझेको कुरा अरविन्द रिमालको शव्दबाटै प्रष्ट हुन्छ। सन् १९५६ मा चीनका मन्त्रीले त्यसो भन्नुदेखि अहिले भारतको पहलमा नेकपा (माओवादी)ले अरुदलसँग दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी बनाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्दासम्म सगरमाथामा धेरै हिँउ पग्लियो र थपियो पनि।
>उता सोभियत संघको बिघटन पछि एकलौटी रुपमा विश्व शक्ति बनेको अमेरिकाको विदेश नीति केही हदसम्म ठेँस खाएको छ। जर्ज बुसले आतङ्कवादविरुद्धको नारासहित संयूक्त राष्ट्रसंघको अनुमति वेगर नै इराकमाथि आक्रमण गरेर प्रदर्शन गरेको दादागिरीलाई बाराक ओबामाको जितले एक झट्का दिएको छ। बाराक ओवामाले आफूले जितेका खण्डमा इराकबाट सेना फिर्ता बोलाउँछु भन्ने चुनावी नारालाई बुस नीति असफल भएको प्रमाणका रुपमा विश्व जगतले बुझेको छ।
>त्यहीँ नाराका आधारमा निर्वाचन जितेका बाराक ओवामाले सन् २०१० सम्ममा इराकबाट सेना हटाउने उद्घोष समेत गरिसकेका छन्। तर अमेरिकाले भारतसगँ सम्वन्ध सुधार्दै गएको छ र आणविक विकाससम्वन्धी भारत र अमेरिकाको सन्धीले विश्व राजनीतिलाई अलि फरक दिशामा मोडेको छ। सोभियत सघंको खेमामा पर्ने गरेको भारतकै कारण नेपालले संयूक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रयासमा सोभियत संघले विरोध गरेको थियो। त्यस समयमा कम्युनिष्ट शासन रहेको चीन मौन बस्नु तर भारतले नेपाललाई संयूक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन नदिनु, उता भारत र चीनबीचमा सीमा विवाद आदिले सम्वन्ध राम्रो नहुनुले नेपाललाई अप्ठ्यारो र सजिलो दुवै अवस्था सिर्जना गरेको थियो। तर अहिले त्यो अवस्था पुरै बदलिएको छ। नेपालमा पञ्चायत कालमा देखिने सोभियत दुतावासको चहल पहल अहिले निकै सेलाएको छ तर अमेरिकी चलखेल कहिलेकाही कुटनीतिक मूल्य र मान्यता समेत नाघेर अगाडि बढ्ने गर्छ। अझ जनयुद्धका समयमा नेपाली सेनामा अमेरिकीहरुको पहुँच निकै उच्च स्तरमा पुगेको थियो । अहिले भने देशको राजनीतिक माहोलले नेपाली सेना भित्रको अमेरिकी पहुँचलाई निरुत्साहित पार्दै लगेकोमा सर्वोच्च अदालतको सेनामा भर्ती नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेशले बलियो दनक दिएको छ।
>भारतलाई आफ्नो पहलमा तान्न सफल भएको अमेरिकाले अफगानिस्तामा आफ्नो गठबन्धन सेना नै तैनाथ गरेको छ भने काजिकीस्तान र तुर्कमेनिस्तानमा पकड बढाउँदै छ। केही समय पछिको यूरोप जाने ग्याँस पाइप विस्फोटका घटनालाई पनि अमेरिकी चलखेलकै रुपमा बुझ्न सकिन्छ। सोभियत संघको विघटनपछि रुसको शक्ति कमजोर हुनु र त्यसमा पनि अमेरिकी अनुदानको र खुला अर्थतन्त्रमा रुसी प्रणालीको अस्तित्वले पनि अमेरिकालाई चीन घेर्ने रणनीतिलाई साथ दिँदै गएको पाइन्छ। यो विषयलाई चीनले पनि गहन रुपमा लिएर दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि
बढेको देखिन्छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्रीले शक्ति तथा मैत्रैी सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भन्दै नयाँ सन्धिको प्रस्ताव अगाडि सार्नु त्यही दीर्घकालीन नीतिको एक कडी हो। झट्ट हेर्दा तिब्बतबाट दलाई लामाहरु निर्वासन गएको भन्दै भारत गएर बसोवास गर्न थालेको पचास वर्ष पुगेको समयमा तिब्बत स्वतन्त्रतासम्वन्धी आन्दोलन चर्कने सम्भावना देखेर चिनियाँ चासो बढेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। नेपालबाट तिव्वत स्वतन्त्रता आन्दोलनका नाममा चीन विरोधी गतिविधि रोक्नु एक कारण हो तर यो नै चीनको नेपाल प्रतिको चासोको प्रमुख कारण होइन।
>चीनले अल्पकालीन रणनीतिका रुपमा नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भनेर कुटनीतिक सम्पर्क बढाएको हो भने यो प्रयासले दीर्घकालीन रणनीतिको कडीमा पनि योगदान पुर्यानउने छ। अहिले चिनियाँ दुतको चाहना अनुरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन विरोधी तथा तिव्वत स्वतन्त्रताका सम्वन्धमा नेपालबाट कुनै गतिविधि हुन नपाउने बचनवद्धता दोहोर्याणएका छन्। तिव्वत स्वतन्त्रता सम्वन्धी गतिविधिका लागि नेपालमा पनि विभिन्न प्रदर्शनहरु हुने गरेका छन्। गत वर्ष पनि चीनमा भएको ओलम्पिक खेलको अवसरमा महिनौसँम्म काठमाडौमा तिव्वती शरणार्थीहरुको सडक प्रदर्शनहरु समेत भएका थिए। नेपालले त्यस्ता प्रदर्शनहरुमाथि नियन्त्रण गर्न सगरमाथा जाने पर्यटकहरुमाथि समेत निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। गत वर्षका गतिविधिले पनि चिनियाँ अधिकारीहरुको कान ठाडो भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
>यसै सन्दर्भमा चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई चीन भ्रमणका लागि दिएको निमन्त्रणास्वरुप केही महिना भित्रै प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने प्रायः निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयासस्वरुप नेपाल भ्रमणमा काठमाडौं पुगेका चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री हु जेङजुईले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको भेटमा नयाँ सन्धिको खाका समेत बुझाएका छन्। उनले प्रमको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गर्न आग्रह पनि गरेको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले छोटो समयमै सवै तयारी पुरा गरेर हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना कम रहेको बताइरहेका छन्। वितेका केही महिनामा चीनका विदेशी मन्त्री, उपसेनापतिलगायत चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले एक पछि अर्को गर्दै नेपाल भ्रमण गर्ने र सम्वन्धित पदाधिकारीहरु तथा नेताहरुलाई भेटेका छन्।
>नेपालको भूमिका दतु्र गतिमा विकास गर्दै विश्व शक्तिका रुपमा चीन उदाइरहेको र भारत अमेरिकी पक्षमा रुपान्तर भएको अवस्थामा चीन र भारतबीचको नेपालको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण भएका कारण चीनको चासो नेपालप्रति बढेको हो। यो चिनियाँ चासोलाई सहि ढङ्गले अगाडि बढाउन सके नेपाललाई हरेक क्षेत्रमा फाइदा पनि पुग्न सक्छ। चीनको नेपालप्रतिको चासो तिव्वत स्वतन्त्रताका गतिविधिका रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । |