क्योटो सन्धिलाई नयाँ रुप दिने सम्बन्धमा इन्डोनेसियाको वालीमा भएको एक सम्मेलनमा संयूक्त राष्ट्र संघका १९० देशहरुबीच एक सहमति कायम भएको छ । वातावरण सम्बन्धी क्योटो सन्धिका सम्वन्धमा देखाउँदै आएको विरोधमा अमेरिका केही नरम भए पछि अन्तिम समयमा सहमति कायम भएको हो । बालीमा ३ डिसेम्बर देखि १४ डिसेम्बर सम्म उक्त सम्मेलन चलेको थियो ।
नेपालमा राजनैतिक निकास र सहमतिका लागि जति अन्योलता चलिरहेको छ त्यो भन्दा निकै वढी अन्योलता पर्यावरण रक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चलिरहेको छ । अमेरिकाको उदासिनताका कारण क्योटो सन्धिले कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेन तर विश्वका जनता भने पृथ्वी मानवका लागि संकट ग्रस्त वन्दै गएको खतरा प्रति जागरुक भैरहेका छन् । मानिसका कारण जुन कार्वनडाइ अक्साइड उत्पन्न भैरहेको छ त्यसमा कटौती गर्न सकिएन भने पृथ्वीबाट मानव विनास हुने खतराका विषयमा वैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् र ग्लेसियर र मौसम परिवर्तन तथा विश्व तापक्रम वृद्धिले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको छ ।
जलवायू परिवर्तनमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा विकाशोन्मुख देशहरु र विकशित देशहरुबीच निकै खिचातानी चलिरहेको छ । बाली सम्मेलनबाट क्योटो सन्धिका ठाउमा एउटा नयाँ सन्धि तैयार गर्ने कुराकानीका लागि कार्ययोजना तैयार गर्ने विषयमा सहमति कायम भएको हो ।आगामी बैठक सन् २००९ मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा हुने भएको छ । क्योटो सन्धिमा राष्ट्रहरुले सन २००८ देखि १२ सम्ममा बातावरण प्रदुषित गर्ने विशालु ग्याँस कटौती गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर अमेरिकाले सो सन्धिमा प्रतिवद्धता नजनाएका कारण सन्धि पुनर्लेखन गर्नु पर्ने अवस्था आयो । नयाँ सन्धिबाट सन २०१३ सम्ममा विशालु ग्यासको उर्त्र्सजनमा नियन्त्रणका लागि सवै राष्ट्रलाई सहभागी गराउने योजना रहेको छ ।
भारत र चीनले सम्मेलनमा तैयार गरिएको दस्तावेज प्रति आपत्ति जनाएका छन् । जलवायू परिवर्तन सम्बन्धमा धनी देशहरु वढी जिम्मेवार रहेको कुरा भारत र चीनले उठाइरहेका छन् । उक्त दस्तावेजमा सन् २००९मा जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी विश्व स्तरको सन्धि तयार गर्न वार्ता सुरु गर्ने भनिएको छ । भारतले ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणका लागि धनी देशहरुले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ भने चीनले यो सवै षड्यन्त्र मात्र भएको वताएको छ ।
>नयाँ सन्धि सन् २०१२ देखि लागु हुने भनिएको छ । ग्रीनहाउस ग्यास उर्त्र्सजनमा कमी गर्न धनी देशहरुका लागि तोकिएको दिशानिर्देश हटाइएकोमा विकासशील देशहरु क्षुब्ध भएका छन् । दिशानिर्देशमा सन् २०२० सम्ममा विभिन्न देशलाई २५ देखि ४० प्रतिशत विशालु ग्यास उर्त्र्सजनमा कटौती गर्न लगाउने र १९९० को स्तरमा ग्याँस उर्त्र्सजन कायम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
>पृथ्वीलाई सुविधाजनक वासस्थान वनाउनका लागि सन २०५० सम्ममा सन्सारको तापक्रम वढाउने सवरी साधन र कारखाना आदि वाट निस्कने धुवाँ ६० प्रतिशतले घटाउन पर्ने भनी बेलायतको शाही आयोगले प्रदुषण र मौसम परिवर्तन संहितामा चेतावनी दिएको छ ।
> पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि तथा ग्लोवल वार्मिङ्गका कारण संसार विकासको लागि वनाइएको योजना पुरा नहुने कुरा निश्चित जस्तो भैसकेको छ ।
क्योटो संधि के हो -
क्योटो सन्धि १९९७ मा तयार पारिएको हो । पृथ्वीको वायुमण्डलमा ५५ प्रतिशत कार्वनडाइ आक्साँइड छाड्ने सवै मुलुकहरुले यो सन्धि सही गर्नु पर्ने थियो । यो सन्धि औद्योगिक देशहरुद्वारा ग्रीन हाउस ग्यासका कारण हुने वातावरणको प्रदुषण खतम गर्न गरिएको प्रतिवद्धता हो ।
यस सन्धि अनुसार औद्योगिक राष्ट्रहरुले दश वर्षा कार्वन डाइअक्साँइडको मात्रा ५.२ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने लक्ष रहेको छ । यो ग्यासलाई जलवायू परिवर्तनको दोषी मानिएको छ ।
> मार्च २००१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वुसले क्योटो संधिमा अमेरिकाले कदापी अनुमोदन नगर्ने वताए पछि यो संन्धि कार्यान्वयनका लािग ठुलो धक्का लाग्यो । सन् २००२ मा जर्मनीमा भएको जलवायू सम्वन्धी वर्ताको क्रममा उक्त सन्धिलाई फेर वदल गरेर अन्तिम रुप दिइएको हो ।
> १९९० सम्म अमेरिका नै संसारको सवै भन्दा वढी कार्वनडाइआक्सँाइड उत्पादन गर्ने मुलक रहेको थियो र पर्यावरणमा जाने ३६ प्रतिशत उक्त ग्यास अमेरिकाबाटै फालिन्थ्यो ।
> संशोधित क्योटो संधिका लागि यूरोपियन यूनियनलाई श्रेय दिइन्छ । उक्त संधिमा रस्साको वनले पर्यावरणमा सकारात्मक भूमिका निभाउने हुनाले रस्सालाई क्योटो संधिमा केही सहुलियत दिइएको छ । कतिपय कुरामा कतिपय देशलाई विशेष छुट दिदा पनि अमेरिका यो संधि स्वीकार गर्न तयार भएको छैन् । अष्ट्रेलियाको निर्वाचनमा वातावरण संरक्षणको मुद्दामा जनताको जागरुकताका कारण नवनिर्वाचित सरकारले हालै क्योटो सन्धिमा प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
रस्साको तल्लो ब्यवस्थापिका दुमाले वहुमत द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंन्धी क्योटो सन्धिलाई अनुमति दिएको छ । उक्त सदनमा ३३४ मत पक्षमा र विपक्षमा ७३ मत परेका थिए । संसारका १२७ राष्ट्रहरुले क्योटो सन्धिलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । अमेरिका भने यो संधिको विरोधमा रहेको छ । |