लण्डन, ३१ अगस्त / बेलायतका बैंकहरुले ग्राहकलाई चुस्ने गरेको पुष्टि भएको छ । यहाँका बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरु संग असुल गरेको गैह्रन्यायीक तथा अन्यायपूर्ण जरिवाना वापतको रकम -करिव २ ं६ विलियन पाउण्ड) बेलायती वित्तिय संस्थाहरुले फिर्ता गर्ने भएका छन् । ओभरड्राफ्ट लिमिट तथा बाउन्स भएका चेक वापतमा आफुलाई गरिएको जरिवाना विरुद्धको उपभोक्ताहरुको आन्दोलन सफल भए पछि उक्त रक फिर्ता गर्न वैंकहरु बाध्य भएका हुन । बैंकहरुले आफ्नो प्रशासनिक खर्च वापतमा केही रकम जरिवाना गर्न पाउने प्रावधानलाई प्रायेग गरेको बताउँदै ओभरड्राफ्ट लिमिट भन्दा वढी रकम झिकेको मा अथवा चेक वाउन्स हुन जाँदा वैंकहरुले ग्राहकलाई ३० देखि ३८ पाउण्ड सम्म जरिवाना गर्दै आएका थिए ।
>बैंकहरुले जरिवाना गर्दै आएको ३८ पाउण्ड सम्मको रकमलाई अफिस अफ फेयर ट्रेड -ओएफटी) का अधिकारीहरुले गैह्रकानूनी तथा अनुचित भएको वताएका छन् । एक र्सर्वेक्षणमा सन् २००१ देखि यता बैंकका एक तिहाइ ग्राहकहरुलाई यस प्रकारको जरिवाना गरिएको खुलासा भएको छ । बैंकहरुले औशतमा ६८५ पाउण्ड ग्रहकहरुलाई फिर्ता गर्नु पर्ने भएको छ । ३ ं८ मिलियन चल्ती खाताका ग्राहकलाई २ं६ विलियन पाउण्ड रकम फिर्ता गर्नु पर्ने भनेर इण्डिपेण्डेन्ट पत्रिकाले बताएको हो । तर, ब्रिटिस बैंकर्श एशोसिएसनले भने त्यत्तिका रकम फिर्ता गर्नु पर्ने नरहेको दावी गरेको छ । उक्त संगठनले कति रकम फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने चाही बताएको छैन् । बैंकहरुले आफ्ना २० ग्राहक भध्ये १ ग्राहकका दरले प्रत्येकलाई २ हजार पाँच सय पाउण्ड भन्दा बढी रकम फर्काउनु पर्ने जनाइएको छ । यू स्वीच वेवसाइबाट गरिएको र्सर्वेक्षणका आधारमा इण्डिपेण्डेन्ट पत्रिकाले तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको हो । यू स्वीचले ४ हजार ग्राहकसंग गरेको र्सर्वेक्षणमा सवैभन्दा बढी जरिवाना गर्नेमा ल्वाइड्स बैंक परेको छ ।
>बैंक चार्ज विरुद्धको आन्दोलन, बेलायतका जनताको एक्काइसौ शताब्दीमा प्रवेश गरे देखि सफलता प्राप्त गरेको सवैभन्दा ठूलो आन्दोलन ठहरिएको छ । मनिसेभिङएक्सप्रेस डट कम सञ्चालक मार्टिन लेविसको अनलाइन सुविधाले गर्दा पनि यो आन्दोलनले गति पाएको हो । उनको वेवसाइटबाट ३ मिलियन ब्यक्तिले बैंक जरिवाना फिर्ता पाउने दरखास्त फारम डाउनलोड गरेका थिए । पीडित ग्राहकहरुले उक्त फारम मार्फ रकम फिर्ता नगरे कानूनी लडाइ लड्ने चेतावनी दिएर बैंकबाट जरिवाना फिर्ता गराउँदै आएका थिए । कतिपय बैंकले रकम फिर्ता गर्न नमाने पछि अदालतमा मुद्दा चलेका पनि छन् । बेलायतका बैंकहरुले कमाइ गर्ने सवै भन्दा बढी मुनाफा यही जरिवाना बापतको रकमबाट प्राप्त हुने गरेको छ । बेलायतका प्रमुख पाँच बैंक यचएसवीसी, बार्कलेज, आरबीएस ग्रुप, एचबीओएस र ल्वाइड्सले सन् २००७ को प्रथम ६ महिनामा ग्राहकलाई ४ सय मिलियन पाउड फिर्ता गरिसकेका छन् । यी पाँचवटा बैंक संग बेलायतका ६५ प्रतिशत ग्राहकहरुको चल्ती खाता रहेको छ ।
गत वर्षप्लाइमाउथका एक कानूनका विद्यार्थीलाई एब्बे ब्यांकले दुइ पटक सम्म ३२ पाउण्डका दरले जरिवाना गरे पछि ब्यांक चार्ज विरुद्धको संर्घष्ा शुरु भएको हो । विद्यार्थी स्टेफेन होनले आफुलाई गरिएको जरिवाना अनुचित भएको महसुस गरेर त्यो जरिवाना विरुद्धमा रहेका कानूनी प्रावधानहरुको अध्ययन गरेका थिए । उनले अनफेयर र्टमस इन कन्जुमर कन्ट्राक्ट एक्ट १९९९ अर्न्तर्गत आफुलाई गरिएको जरिवाना विरुद्ध उजुर गरेका थिए । मुद्दा अदालत पुग्नु अघि नै एब्बे बैंकले ८ सय चालिस पाउण्ड उनलाई दिएर मिलापत्र गरेको थियो ।
उनको त्यो उदाहरणीय शुरुवातलाई नेपाली सन्देश लगायतका मिडियाहरुले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरेका थिए । फलस्वरुप फाइनान्सियल अम्बुड्सम्यान अफिस तथा बैंकहरुमा दैनिक ३ हजार दरखास्तहरु परेको थिए । नागरिक अगुवाहरु समेत यसका लागि लागिपरेर संर्घषमा जुटेका कारण यो आन्दोलन एक नयाँ किसिमको सफल आन्दोलन हुन पुग्यो । कन्जुमर एक्सन ग्रुपका मार्क ग्यांडर पनि यो संर्घषमा जुटेका छन् ।
यस प्रकारको जरिवाना रकमबाट बेलायतका बैंकहरुले १ ं२ विलियन देखि ४ ं७ विलियन पाउण्ड सम्म मुनाफा कमाउने गर्दछन् । ओभरड्राफ्ट लिमिट नाघेका कारण तथा चेक वाउन्स हुँदा ब्यायभार वढ्न जाने प्रशासनिक खर्च मात्र असुल गर्ने कानूनी अधिकार बैंकहरुलाई रहेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा ब्यांकहरुले लिँदै आएको ३० देखि ३८ पाउण्ड जरिवानाको ठाउँमा २ देखि ४ पाउण्ड सम्म मात्र प्रशासनिक ब्ययभार वढ्ने कुरा विश्लेषकहरुले दावी गर्दै आएका छन् ।
>बैंकहरुले उपभोक्ताहरुको थाप्लोमा थोपर्दै आएको जरिवाना विरुद्धको नागरिक आन्दोलनका लागि १२० हजार पाउण्डको कोष खडा गरिएको छ । आचाक्ली बैंक जरिवाना विरुद्धमा नजिर स्थापित गराउनका लागि उक्त कोष खडा गरिएको हो ।
>
एचएसबीसी ब्यांकले घुडा टेक्यो
यसैबीच एचएसबीसी ब्यांकले विद्यार्थीहरुलाई सुविधा स्वरुप दिँदै आएको विना ब्याजको ऋण दिने ब्यवस्था खारेज गरेको विरुद्धमा भएको आन्दोलनले पनि सफलता पाएको छ । एक महिना अगाडि पाँच ठूला बैंक मध्येको एचएसवीसीले ब्याज विनाको विद्यार्थी ऋण ब्यवस्था हटाएको थियो । उक्त ब्यांकले ग्राहकहरुको अनुरोध तथा दवावलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो विर्णय फिर्ता गरेको र विना ब्याजको विद्यार्थी ऋण प्रवाह जारी राख्ने वताएको छ ।
एचएसबीसीको उक्त निर्णयका विरुद्धमा अधिराज्य भरिका विद्यार्थीहरुले एचएसबीसी बैंक बहिस्कार गर्ने आहृवान जारी गरेर आन्दोलन चर्काएका थिए । वेवसाइटका माध्यमबाट जारी गरिएको नेशनल यूनियन अफ स्टुडेन्ट्सको उक्त अभियानमा दैनिक १ हजार भन्दा बढी ब्यक्तिहरु सहभागी हुने गरेका थिए । गत विहिवारका दिन एचएसबीसी ब्यांकले आफनो निर्णय फिर्ता गरेको र विद्यार्थीहरुलाई दिँदै आएको सुविधा ऋण जारी राख्ने निर्ण्र्ााप्रकाशित गरको हो । नेसनल यूनियन अफ स्टुडेन्ट्सले उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । |