कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल -क्यान) द्वारा आयोजित दशौं क्यान-इन्फोटेक शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण औजार बनाउने सोच राखेको बताउनुभएको छ । साथै सूचना प्रविधि नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले साइबर कानुन ल्याउन लागिएको र उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ । कम्प्युटरमा इन्टरनेटका माध्यमबाट सन्सारभरिका कम्प्युटरलाई एउटै नेर्टवर्कमा गाभेर सूचना आदान-प्रदान गर्ने प्रविधिलाई साइवर प्रविधि भनिन्छ ।
आजभोलि जताततै कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ । हुँदा हूँदा इन्टरनेट थप प्रणालीका रूपमा यस प्रविधिस“ग जोडिएर आउने गर्छ । आधुनिक समाजको फेसन बनेको छ कम्प्युटर । केही वर्षपहिलासम्म टेलिफोनमा कुरा गर्न ठूलै कुरा हुने गथ्र्यो भने आज केटाकेटीहरू इन्टनेटको माध्यमबाट विश्वको एक कुनाबाट अर्को कुनामा प्रेम गर्छन् । विदेश गएको छोरालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट कम्प्युटरको स्त्रिmनमा छोराका परिवार हेर्दै बाबु आमा नेपालमा रमाउनु सहरका केही परिवारका लागि दिनचर्या भइसक्यो । यसले मानव समाजमा पुर्याएको सुविधाको बखान गरेर साध्य नै छैन । तर, यसका नकारात्मक पक्षका बारेमा केही चर्चा गर्ने समय भने अवश्य भएको छ ।
भारत तथा चीनले द्रुत गतिमा विकाश गर्नु र विकसित देशहरूबाट रोजगारी विकासोन्मुख देशहरूमा आउनुमा इन्टरनेट प्रविधिको प्रमुख भूमिका छ । इन्टरनेट प्रविधिको सुविधाको लाभ उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले पनि कारोबार बिस्तार गर्न सकिने नया“ अवसरहरूको उपभोग गर्नका लागि यससम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको हो ।
सरकारले सूचना कानुनको चर्चाका रूपमा बेला-बेला कम्प्युटर प्रविधिको सदुपयोगलाई सुचारु बनाउन र दुरुपयोग हतोत्साह गर्न कसरत भइरहेको समाचार र्सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । ग्रामीण गरिब समाजमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रत्यक्ष असर महसुस गर्न नसकिएको भए पनि सहरी समाजका लागि यो अपरिहार्य प्रविधि भइसकेको छ । यो प्रविधिको जटिलतामा यसको प्रयोग र नियन्त्रणको सीमा निर्धारणको निश्चय गर्न आवश्यक कानुन बनाउन व्यवस्थापिकाको अभाव खट्किरहेको राजनीतिक समस्या आफ्नो ठाउ“मा छूदै छ ।
सरोज जोशीलाई हृयाकिङ्ग गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरेर पन्द्र दिन थुनामा राखेर कानुनको अभाव भनेर उनलाई मुद्दा नचलाई छाडियो । बेलायत र अमेरिकामा पनि कम्प्युटरसम्बन्धी पर्याप्त कानुनको विकाश नहूुदै आएका यस्ता समस्यामा ठगी मुद्दाका सहाराले दुरुपयोग हतोत्साह पारिएको नमुनालाई हामी अनुसरण गर्न सक्छौं । यदि उनले हृयाकिङ्ग गरेर कसैलाई नोक्सान पुर्याएका थिएनन् भने उनलाई १५ दिन बन्दी बनाएर नागरिक हक हनन् गर्ने सरकारले उनलाई उचित क्षतिपर्ूर्ति दिनर्ुपर्छ । उनले कसैलाई हानी पुर्याएका थिए भने ठगीको मुद्दा लगाएर उनलाई कारबाही गर्न प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा कम्प्युटर लेखनलाई लिपिको परिभाषाभित्र पारिएको समेतका कारणले सम्भव थियो । नागरिक अधिकार रक्षाका लागि हामीले पनि थुनेपछि अनुसन्धान गर्ने होइन अनुसन्धान गरेर दोषी देखिने प्रमाण पाइएको अवस्थामा बल्ल थुनामा राख्ने पद्धति अपनाउन जरुरी छ ।
संसारमा अहिलेसम्मको इन्टरनेट सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी विश्लेषण गरिएको मुद्दा अमेरिकाको ए. यल. सी. यू. विरुद्ध रेनो हो । यस मुद्दामा कानुनी अर्थमा इन्टरनेट के हो र यसलाई सदुपयोग हुन र दुरुपयोग हतोत्साह गर्न कसरी समाजलाई अगाडि बढाउने भन्ने सोचका साथ विवेचना गरिएको छ । इन्टरनेट प्रविधिले कुनै भन्सार जा“च वा राज्यको भौगोलिक सीमाको असरबिना नै विश्वभरिका कम्प्युटर एउटै नेर्टवर्कमा जोडिने हुनाले हालसम्म विकाश भएका प्रविधिहरूको विकाश क्रमभन्दा यो प्रविधि भिन्न छ । यसले गर्दा इन्टरनेट प्रयोगको प्रशासनिक नियन्त्रणमा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको प्रश्न जोडिएको छ । क्षेत्राधिकारको समस्यालाई समाधान गर्न अन्तर्रर्ााट्रय सन्धिसम्झौता र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनहरू विकाश भइरहेका छन् र त्यसमा नेपाल पनि समेल हुनु स्वभाविक नै हो ।
यस प्रविधिले कतिपय परम्परागत केही अपराधहरूमा सुविधा पुर्याएको छ भने केही नया“ समाज विरोधी क्रियाकलापहरूको सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका लागि इन्टरनेटमार्फ परम्परागत अपराध लागू औषधीको कारोबार गोप्यरूपमा गर्न सजिलो भएको छ साथै हृयाकिङ्ग र तथ्याङ्क-चोरी र कम्प्युटर भाइरस वितरणजस्ता नया“ क्रियाकलाप इन्टरनेटले जन्माएको छ ।
अल्लारे युवालाई उत्सुकताको खेल बनेको छ साइवर प्रविधि । १६ वर्षो रिचर्ड प्राइस अमेरिकाको गुप्तचर विभाग, पेन्टागनको कम्प्युटरमा चोर बाटोबाट प्रवेश गर्न -हृयाकिङ्ग गर्न) सफल भयो र उसले पेन्टागनका कम्प्युटरका केही फाइल आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्यो । उसको साथी म्याथ्यु बेभेनले त्यसै गरी अमेरिकाका युद्ध विमानका फाइलहरू आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सफल भयो । यी दुवै साथीहरू बेलायतका हुन् । यो घटनार् इ. स.१९९७ को हो र मुद्दा बेलायतको अदालतमा दर्ता भयो ।
इन्टरनेटको प्रयोग सुसञ्चालनमा सबैभन्दा जटिलता बौद्धिक कानुनमा परेको छ । नेपालको बौद्धिक कानुन विश्व ब्यापारीकरणको भेलमा कच्चा अवस्थामा छ । विश्व व्यापारीकरणको भेलमा नेपाललाई पनि सहभागी गराउने नाममा सूचना कानुन भनेर केही कम्प्युटरसम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गर्ने चर्चा त भएको छ तर तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माण र बौद्धिक-सम्पत्ति कानुनमा विकाश नगरी तत्कालको आवश्यकता पूर्ति हुँदैन । तर, यस सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल र आवश्यकता महसुस गरिएको पाइँदैन त्यसकारण सूचना कानुन बनाउन कुनै देशको ऐन र नियम नक्कल गर्ने सोच बनाउनुभन्दा हाम्रो आवश्यकता र अभावको पर्याप्त छलफल हुनु आवश्यक छ ।
इन्टरनेट प्रयोग प्रमुखरूपमा बौद्धिकवर्गको खेल हो त्यसैले आजसम्म जति क्रियाकलाप भएका छन् ती सदभावकै आधारमा भएका छन् तर यो सदभावलाई कानुनको परिधिमा छिट्टै बा“ध्न नसक्ने हो भने समस्या निकै जटिल बन्ने छ ।
बौद्धिकवर्गको आपसी खेल र कमाइको स्रोत भइरहेको इन्टरनेटले केही र्सार्वजनिक महत्त्वका प्रश्न पनि उठाइसकेको छ । उदाहरणका लागि एसएलसीको परीक्षाफल र अन्य त्यस्तै प्रकारका सूचनामा भएको नागरिक शोषणलाई लिन सकिन्छ । यस कुराको छलफल गर्दा अवश्य पनि सूचना प्रवाहकको अधिकार र नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने हकको विवाद जन्मन्छ ।
यस्ता विवादमा कम्प्युटर प्रविधिमा एकमना ब्यापार जमाएकाहरूले आफ्नो अधिकारलाई मात्र ब्याख्या गर्ने र नागरिक समाज अझै पनि यससम्बन्धी नागरिक अधिकारबारे आवाज उठाउन पछि पर्नुबाट भविष्य झन् जटिल हुने र नागरिक अधिकारको अपहरण भइरहने हुन्छ ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट संगीतका फाइल उपभोक्ताहरूले सेयर गर्नुलाई अमेरिकी अदालतले बौद्धिक सम्पित्तिको चोरी ठहर्याएकोमा त्यहा“का नागरिकहरू त्यसको विरोधमा एकजुट हूँदै छन् । अमेरिकाको चुनावमा भाग लिने संख्याभन्दा उक्त संगीत सेयर गर्ने अमेरिकी जनसंख्या बढी छ त्यसैले जनचाहना विपरीतका निर्णयलादन खोजियो भने त्यसको विरोधमा नागरिक समाज एक जुट हुनु स्वाभाविक नै हो । अमेरिकी पहिचान मानिने कोकाकोलाले आफ्नो उत्पादनमा स्वाद फर्ेदा अमेरिकी नागरिक एकजुट भएर कोकाकोला कम्पनीलाई झुकाएको घटना ताजै छ । त्यसैले हामी पनि नागरिकमाथि जनचाहना विपरीत निर्णय लादेर होइन नागरिकको हक-हितको पक्षमा नवप्रविधिलाई पनि प्रयोग गर्ने सवालमा एकमत हुन आवश्यक छ ।
-हाल लन्डनमा रहेका अधिवक्ता बेलबासेले लिड्स विश्वविद्यालयमा साइबर कानुनबारे अध्ययन गर्नुभएको छ ।) |