मजदुर र मालिक दुवैलाई प्रेश स्वतन्त्रता
गोविन्द बेल्वासे
बेलायतको ग्लासगोबाट प्रकाशित हुने हेराल्ड पत्रिकाले केही समय अघि आफ्नो बजेटबाट बाषिर्क ३ मिलियन पाउण्ड खर्च घटाउने योजना अनुसार कर्मचारी निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका विरुद्ध अगस्त महिनामा पत्रकारहरुको संगठन एनयूजे -नेशनल यूनियन अफ जर्नालिस्ट)को आयोजनामा तीन दिनको हडताल आयोजना गरिएको थियो । अन्ततः अमेरिकनहरुको स्वामित्वमा रहेको हेराल्ड प्रकाशन कर्मचारीहरुका अगाडि घुडा टेक्यो र कर्मचारी निष्काशन गर्ने निर्णय फिर्ता लियो ।
नेपालमा कान्तिपूर प्रकाशन र कर्मचारीहरुका बीचमा विवाद वढ्दै गएर समस्या खडा भए पछि अक्टोबर महिनाको पहिलो विहिवार निष्काशित कर्मचारीहरुलाई प्रकाशकहरुले पुनर्वहाली गरेपछि समस्या सुल्झियो । अव भने कान्तिपूर प्रकाशनका सेवा सूचारु हुने भएका छन् ।
>कान्तिपूर र मजदुर यूनियनबीचको यो विवादले पत्रकारिताका विषयमा केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरु पनि खडा गरेको छ । कान्तिपूरले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा जनताको ठूलो सेवा गरेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । कान्तिपूर केवल मालिकहरुको मात्र नभएर त्यसका कर्मचारीको पनि हो । यसका मालिक र कर्मचारी सवैले जनताको सेवा गर्दै आएका छन् । कान्तिपूरका मालिकहरुलाई संस्थाको नाफा संग जति चासो छ त्यो भन्दा वढी उक्त संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरहरुलाई दैनिकी चलाउन कान्तिपुरबाट प्राप्त हुने ज्याला संग चासो हुन्छ ।
>सरकार संग प्रेशलाई स्वतन्त्र हुनबाट रोक्न सक्ने धेरै हतकण्डा हुने हुनाले नै नागरिकको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गर्ने परम्परा वसेको हो । सरकारी संरचनाको दायरा भित्रको गलत तत्वलाई जनसामु पस्कनु पर्ने हुनाले प्रेशको दायीत्व सिधै जनताको सूचनाको हकसंग पनि गासिएको हुन्छ । प्रेशका मालिकहरुको सम्बन्ध सरकारसंग वढी हुन्छ र त्यस सम्बन्धले नाफा कमाउनमा भूमिका निर्वाह गर्दछ । तर प्रेशका मजदुर र कर्मचारीको सम्बन्ध आम जनता तथा उपभोक्ता संग वढी हुन्छ र त्यसको भूमिका प्रेश स्वतन्त्रता संग वढी हुन्छ ।
विवाद एउटा टुंगोमा पुगेर सम्झौता अगाडि वढेपछि मात्र कान्तिपूरको वास्तविक विवाद भनेको मालिक र कर्मचारीहरु तथा मजदुरहरु वीचको विवाद रहेछ भन्ने खुल्न गयो । प्रवासबाट अनलाइनमा समाचार पढ्दा कान्तिपूरका कर्मचारीहरुले किन हडताल गरेका हुन् भन्ने खुलस्त भएन र कर्मचारी निस्काशन गरिएका कारण विवाद वढेको कुरा त प्रकाशन र यूनियन बीचमा संझौता भए पछि मात्र खुल्न गयो । उक्त विवादलाई एकातिर पूरै राजनीतिक विषय वनाउने प्रयास भयो र अर्कातिर कर्मचारी निष्काशन गरिएको विषय लगायतका माग पूरा गराउन यूनियन संर्घषमा जुटिरहृयो ।
>यस्ता विवादहरु मध्ये कुन वास्तवमा राजनैतिक विवाद हो र कुन मालिक र मजदुर बीचका विवाद हुन भन्ने छुट्याउने मापदण्ड बारेमा सोंच्न सकियो भने आम नागरिकमा पर्न जाने भ्रम हटाउन सकिने छ । त्यो मापदण्ड कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने नै आजको सैद्धान्तिक प्रश्न हो ।
पत्रकारिता पनि वर्गिय हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गर्न पुग्यो । प्रकाशकहरुले कर्मचारी तथा श्रमजिवी पत्रकारहरुका मागलाई ओझेलमा पारेर माओवादीले कान्तिपूरको खेदो खने भनेर समाचार लेख आदि प्रकाशन गरे । आम नागरिकको सूचनाको हक अर्न्तर्गत ती हडतालमा उत्रन वाध्य बनाइएका तथा निष्काशित गरिएका मजदुरहरुका पीर मर्का वारेमा पनि थाहा पाउने र सुसूचित हुने अधिकार पर्दछ । स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा प्रकाशकले आफूले प्रकाशन गर्न पाउनु पर्ने हक तथा अधिकारको पक्षमा मात्र वकालत गर्ने हो भने सुसूचित हुन पाउनु पर्ने नागरिक अधिकार हनन् हुन जान्छ । अधिकार खोज्नका लागि आफूले पुरा गर्नु पर्ने कर्तब्य निभाउनबाट चुक्नु हुँदैन । उपभोक्ता वर्गले दुवै पक्षको कुरा सुन्न र पढ्न पाएको भए आफ्नो धारणा स्वतन्त्र रुपमा बनाउन पाउने थिए ।
>तर, अहिलेको कान्तिपुर विवादमा एक पक्षीय रुपबाट प्रकाशनमा अवरुद्ध पार्न खोजेको राजनैतिक आरोप भन्दा वढी कुरा कान्तिपूरले नै ल्याउन चाहेन । यसबाट मालिक वर्गले आफ्नो पक्षमा पत्रकारितालाई दुरुपयोग गर्ने सम्भावना हाम्रो पद्दतिमा कायम रहेछ भन्ने देखियो । त्यसैले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई वास्तवमा जनपक्षीय वनाउन कस्तो सन्तुलन कायम गर्नु पर्ला भन्ने छलफल आवस्यक देखिएको छ ।
संविधानमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता उल्लेख गर्दैमा पत्रकारिता स्वतः स्वतन्त्र हुँदैन । ब्यवहारमा प्रेशलाई स्वतन्त्र बनाउन प्रेश जगत जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुनु पर्दछ । कर्मचारी यूनियन तथा श्रमजिवी मजदुर एवं पत्रकारसंग मालिकहरुको विवादलाई राजनैतिक धरातलमा मात्र तौलनु हुँदैन । प्रेशका मजदुरको स्वतन्त्रता पनि प्रेश स्वतन्त्रता भित्र पर्छ । त्यसैले मजदुरका जायज माग पुरा गर्नुको सट्टा कुनै राजनैतिक दलसंगको पुर्वाग्रहका आधारमा जनभावनालाई मोड्न खोज्नु कदापी स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन सक्दैन । |